सरकारले ब्राजिल, डेनमार्क र दक्षिण अफ्रिकास्थित नेपाली राजदूतावास तथा सान फ्रान्सिस्को र छङ्दुस्थित महावाणिज्यदूतावास हटाउने घोषणा गरे पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न भने निकै चुनौती देखापरेको छ । कुनै पूर्व योजना र भरपर्दो विकल्प बिना गरिएको यस्तो निर्णयका कारण एकातिर कार्यान्वयन गरिहाल्न नमिल्ने स्थिति छ भने अर्कोतिर कतिपय प्राविधिक समस्या झन् जटिल रूपमा अगाडि आएको परराष्ट्र मन्त्रालयका हाकिमहरू बताउँछन् ।

बिज्ञापन

यस्तो समस्यामध्ये सर्वाधिक जटिलता डेनमार्कमा देखिएको स्रोतको भनाइ छ । प्राप्त जानकारीअनुसार कोपनहेगनमा यसअघि राजदूत भएर गएका कतिपयले दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका कारण अहिले दूतावास बन्द गर्ने निर्णय नेपाल सरकार स्वयंलाई निल्नु न ओकल्नु भएको छ । सरकारी निर्णयअनुरूप सेप्टेम्बर १७ र त्यस आसपास घर खाली गरिदिने व्यहोराको पत्र घरमालिकलाई पठाएसँगै आफूखुसी बीचमा छोड्न नमिल्ने, यदि छोड्ने नै भए हर्जानास्वरूप ठूलो धनराशी बुझाउनुपर्ने शर्त राखेपछि के भन्ने, कसो गर्ने भन्ने अन्योलमा कर्मचारीहरू पुगेका छन् । यो निर्णयबाट एकातर्फ त्यहाँ बस्ने नेपालीहरू निकै दुःखी र आक्रोशित बनेका छन् भने अर्कोतर्फ चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङले नेपाल भ्रमण गरेका बेलाको सम्झौताअनुसार खोलिएको महावाणिज्यदूत कार्यालय बिना कुनै ठोस आधार र कारण बन्द गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा लाँदा त्यसले कतै असल छिमेकी राष्ट्रसँगको सम्बन्धमा खलल पुर्‍याउने त होइन भन्ने चिन्तासमेत पोखिएको छ । चीन या अरु मुलुक जाने यात्रुहरु ४० प्रतिशतले छङ्दु रुट प्रयोग गर्छन् ।